साहब के एक सीक्रेट ऑर्डर पर रजिस्ट्रार ने बंद की आंखें, बिना बिक्री नकल के ही कूट दी रजिस्ट्री!
तपस्वी की तपस्या भूमि छूटी तो भगवान के नाम पर श्मशान का ही कर दिया बंदरबांट; सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उड़ाई धज्जियां।
रायगढ़।
कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन जब मामला करोड़ों की सरकारी जमीन और रायगढ़ के रसूखदार धनकुबेरों का हो, तो कानून की आंख पर बंधी पट्टी कुछ ज़्यादा ही मोटी हो जाती है! रायगढ़ जिले से राजस्व इतिहास का एक ऐसा चटपटा और सनसनीखेज खेल सामने आया है, जहां मरे हुए लोगों की जमीन (कब्रिस्तान) और मूक पशुओं के निवाले (घास भूमि) को अफसरों की मेहरबानी से ऐसा डायवर्ट किया गया कि वहां आज अमीरों के लिए चमचमाती पॉश कॉलोनी का कांक्रीट खड़ा हो रहा है। इस बड़े खेल के पक्के सबूत हाथ लगने के बाद अब मामला बिलासपुर हाई कोर्ट जाने की दहलीज पर है।
खेल नंबर 1: तपस्वी के नाम पर श्मशान घाट का ही सौदा!
इस महा-घोटाले की स्क्रिप्ट किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बताया जा रहा है कि सालों पहले एक सरकारी जमीन किसी व्यक्ति को अलॉट की गई थी। अब किस्मत देखिये, उस जमीन पर एक महान तपस्वी महाराज तपस्या में लीन हो गए। वो जगह देखते ही देखते जनता की आस्था का पवित्र केंद्र बन गई।
अब पेंच फंसा कि पट्टाधारी को जमीन कैसे दी जाए? तो हुक्मरानों ने आस्था की आड़ में वो खेल खेला जो कानूनन अपराध है। गांव की एक ऐसी श्मशान/कब्रिस्तान भूमि (खसरा नंबर 77/2) को—यह बहाना बनाकर कि इसका उपयोग नहीं हो रहा है—उस व्यक्ति की झोली में डाल दिया गया। लेकिन अचरज की बात देखिये! पुराना मिसल रिकॉर्ड जिस जमीन को मुर्दों की शांति के लिए आरक्षित (कब्रिस्तान) बताता है, वह जमीन आस्था के फेरबदल से घूमती हुई आज शहर के बड़े व्यापारी श्रावण अग्रवाल (पिता: बजरंग अग्रवाल, निवासी: जगतपुर) के नाम पर चमक रही है!
खेल नंबर 2: गायों का चारागाह और सामयिक सड़क भी साफ!
साहब, लालच की भूख यहीं शांत नहीं हुई। इसी से लगी हुई करोड़ों की अन्य प्राइम लोकेशन की जमीनें (खसरा नंबर 127, 128 और 132) जो पुराने मिसल बंदोबस्त में घास भूमि (चरनोई), स्थाई पगदंडी और ग्रामीणों के आने-जाने के लिए सामयिक सड़क के रूप में दर्ज थीं, उन्हें भी नहीं बख्शा गया।
शुरुआत में कागजों को सीधा करने के लिए इसे किसी गरीब भूमिहीन के नाम पर आवंटित (पट्टा) दिखाया गया। लेकिन उस गरीब के कंधे पर बंदूक रखकर असली निशाना किसने साधा? आज वो पूरी चरनोई और आम रास्ता वीआईपी खरीदार इंद्रा प्रसाद शर्मा (पिता: सूरज भान शर्मा, निवासी: कोतरारोड़, दरोगा पारा) के नाम पर दर्ज हो चुका है। मवेशी सड़कों पर घूम रहे हैं और उनकी चारागाह पर आलीशान बंगले तानने की तैयारी है!
ऊपर से आया फरमान—नियम-कायदा छोड़ो, बिना बिक्री नकल के रजिस्ट्री ठोको!
अब सुनिए इस कहानी का सबसे मसालेदार हिस्सा। राजस्व का कड़ा नियम है कि यदि कोई सरकारी पट्टे या आवंटन की जमीन है, तो उसे बिना कलेक्टर की लिखित अनुमति (बिक्री नकल) के बेचा ही नहीं जा सकता। उप-पंजीयक (Sub-Registrar) ऐसी फाइलों को हाथ भी नहीं लगाता।
लेकिन सूत्रों की मानें तो इस मामले में रसूख की चाबी ने ऐसा काम किया कि एक बड़े प्रशासनिक हाकिम (SDM) ने सीधे उप-पंजीयक को विशेष फरमान सुना दिया। साहब ने कहा कि राजपत्र का बहाना बनाओ और बिना किसी बिक्री नकल के सीधे इन धनकुबेरों के नाम पर रजिस्ट्री पास करो! फिर क्या था? बाबू से लेकर साहब तक सबने आंखें मूंद लीं, और करोड़ों की सरकारी जमीन निजी तिजोरियों का हिस्सा बन गई।
सुप्रीम कोर्ट का डंडा और हाई कोर्ट की तैयारी
साहब लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जगपाल सिंह मामले में साफ कहा था कि कोई कितना भी बड़ा सूरमा क्यों न हो, गांव की घास भूमि, तालाब या कब्रिस्तान को कोई माई का लाल निजी फायदे के लिए छू भी नहीं सकता।
प्रशासनिक शह पर चल रहे इस लैंड स्कैम के खिलाफ अब रायगढ़ के सजग नागरिकों ने कमर कस ली है। पुराना मिसल रिकॉर्ड, नया बी-1 और रजिस्ट्री के चौंकाने वाले दस्तावेज़ों का पूरा बंडल तैयार है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि रायगढ़ प्रशासन भले ही रसूखदारों की जेब में बैठ जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की चौखट अभी जिंदा है। जल्द ही इस मामले में एक तगड़ी जनहित याचिका (PIL) लगने वाली है, जिसमें न सिर्फ इस अवैध कॉलोनी के निर्माण पर स्टे की मांग होगी, बल्कि बिना बिक्री नकल के साइन करने वाले अधिकारियों को भी कटघरे में खींचा जाएगा।
देखना दिलचस्प होगा कि हाई कोर्ट का चाबुक चलने के बाद इन आलीशान दीवारों के पीछे छिपे कौन-कौन से बड़े चेहरे बेनकाब होते हैं!
