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    नगर निगम रायगढ़ का अनोखा ‘कारनामा’: सरकारी फंड से लगे स्वतंत्रता दिवस के पोस्टर पर छापे गए पार्टी जिलाध्यक्ष, नियम ताक पर!

    Janta TopBy Janta TopAugust 14, 2026Updated:August 14, 2026No Comments3 Mins Read
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    Jantatop.कॉम विशेष रिपोर्ट | रायगढ़
     
    रायगढ़। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रायगढ़ शहर में नागरिकों को शुभकामनाएं देने के लिए लगाए गए नगर निगम के आधिकारिक फ्लेक्स अब सियासी सवालों के घेरे में हैं। आरोप है कि नगर निगम द्वारा सार्वजनिक धन से लगाए गए इन पोस्टरों में सत्ताधारी दल के जिला अध्यक्ष की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रदर्शित की गई है।

    फ्लेक्स के निचले हिस्से में “नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)” अंकित है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब पोस्टर किसी राजनीतिक संगठन की ओर से नहीं बल्कि नगर निगम के नाम से लगाया गया है, तो उसमें राजनीतिक दल के संगठनात्मक पदाधिकारी की तस्वीर किस आधार पर शामिल की गई?

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    सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का क्या है दायरा?
     
    सरकारी विज्ञापनों में राजनीतिक व्यक्तियों की तस्वीरों और सरकारी प्रचार में सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने Common Cause बनाम Union of India मामले में दिशा-निर्देश दिए हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य सरकारी विज्ञापन को राजनीतिक प्रचार का माध्यम बनने से रोकना है।
     
    हालांकि, संबंधित मामले में किसी तस्वीर को सीधे तौर पर अवैध बताने से पहले यह देखना जरूरी है कि पोस्टर किस मद से जारी हुआ, उसका उद्देश्य क्या था और उसमें प्रदर्शित व्यक्ति की भूमिका क्या है। यही बिंदु रायगढ़ के इस मामले में भी जांच का विषय बन सकता है।
     
    नगर निगम की निष्पक्षता पर सवाल
     
    नगर निगम किसी राजनीतिक दल का संगठन नहीं, बल्कि शहर के सभी नागरिकों के लिए काम करने वाली स्थानीय स्वशासी संस्था है। ऐसे में सरकारी नाम और सार्वजनिक धन से लगाए गए प्रचारात्मक फ्लेक्स में किसी राजनीतिक दल के संगठनात्मक पदाधिकारी की तस्वीर दिखाई देने से संस्था की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।
     
    नागरिकों का सवाल सीधा है—क्या सरकारी बजट से लगाए गए शुभकामना संदेशों में राजनीतिक पदाधिकारी की तस्वीर लगाने की अनुमति है?
     
    जनता के पैसे से राजनीतिक चेहरा क्यों?
     
    यदि इन फ्लेक्स का खर्च नगर निगम के सरकारी बजट अथवा सार्वजनिक निधि से हुआ है, तो यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इसकी डिजाइन और स्वीकृति किस अधिकारी ने दी तथा भुगतान किस मद से किया गया।
     
    मामला सिर्फ एक तस्वीर का नहीं, बल्कि सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल और प्रशासनिक निष्पक्षता का है।
     
    रायगढ़ के सामने ये बड़े सवाल
     
    – पोस्टर की डिजाइन और सामग्री को किस अधिकारी ने स्वीकृति दी?
    – फ्लेक्स की छपाई का भुगतान किस बजट मद से किया गया?
    – क्या सरकारी धन से लगाए गए इन पोस्टरों में राजनीतिक दल के जिलाध्यक्ष की तस्वीर लगाने के संबंध में कोई स्पष्ट अनुमति या नियम मौजूद है?
    – क्या निगम प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के सरकारी विज्ञापन संबंधी दिशा-निर्देशों की कानूनी जांच कराई?
    – यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी?
    – क्या विवादित फ्लेक्स हटाए जाएंगे और इसकी जांच कराई जाएगी?
     
    अब निगम प्रशासन के जवाब का इंतजार
     
    इस पूरे मामले में नगर निगम आयुक्त और जिला प्रशासन का पक्ष महत्वपूर्ण है। यदि तस्वीर नियमों के अनुरूप लगाई गई है तो प्रशासन को इसका आधार और अनुमति सार्वजनिक करनी चाहिए। वहीं यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जानी चाहिए।
     
    अब देखना यह है कि स्वतंत्रता दिवस के सरकारी शुभकामना संदेश पर उठे इन सवालों का नगर निगम क्या जवाब देता है।
     
    जनताटॉप.कॉम की पड़ताल जारी है।

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